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BAWS डिजिटल पुस्तकालय | ऐतिहासिक अध्ययन

जाति का विनाश — किस्त 4: सामाजिक सुधार बनाम राजनीतिक सुधार | BAWS खंड 1

कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन के काल की डॉ. बी. आर. आंबेडकर की ऐतिहासिक तस्वीर

BAWS खंड 1 | भाग I | अध्याय 2: जाति का विनाश | किस्त 4 — मूल मुद्रित पृष्ठ लगभग 38–44; भाषण का खंड II।

सामाजिक सुधार के विरोधी कौन थे?

मूल भाषण के दूसरे खंड में आंबेडकर कहते हैं कि भारत में सामाजिक सुधार का रास्ता कठिन है। उसके आलोचकों में एक ओर राजनीतिक सुधार को प्राथमिकता देने वाले लोग थे और दूसरी ओर समाजवादी विचारक। इस किस्त में पहले पक्ष की चर्चा है; समाजवादियों पर उनका तर्क अगले हिस्से में आएगा।

काँग्रेस और सोशल कॉन्फ्रेंस का ऐतिहासिक विवाद

आंबेडकर बताते हैं कि राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना के आसपास सामाजिक सुधार के लिए सोशल कॉन्फ्रेंस भी बनी। शुरुआत में दोनों के अधिवेशन एक ही पंडाल में होते थे। बाद में विवाद उठा कि राजनीतिक सुधार पहले हो या सामाजिक सुधार। राजनीतिक सुधार समर्थकों का प्रभाव बढ़ता गया, जबकि सोशल कॉन्फ्रेंस कमजोर पड़ती गई। आंबेडकर तिलक के नेतृत्व में पंडाल के इस्तेमाल पर रोक और विरोधियों द्वारा अलग पंडाल जलाने की धमकी का उल्लेख करते हैं।

1892 में डब्ल्यू. सी. बनर्जी की दलील

आंबेडकर ने 1892 के इलाहाबाद काँग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष डब्ल्यू. सी. बनर्जी की दलील का संदर्भ दिया। बनर्जी ने सामाजिक रीति-रिवाजों में सुधार को राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने की अनिवार्य शर्त मानने से इनकार किया था। आंबेडकर का प्रत्युत्तर था कि सामाजिक सुधार का सवाल केवल विधवा-विवाह, बाल-विवाह या उच्च जाति के पारिवारिक जीवन तक सीमित नहीं है। वास्तविक प्रश्न उस सामाजिक व्यवस्था का है जो करोड़ों लोगों को समान नागरिक अधिकारों से वंचित करती है।

पेशवाकाल में अस्पृश्यता का उदाहरण

आंबेडकर ने पेशवाकालीन महाराष्ट्र में अस्पृश्य लोगों पर लगाई गई पाबंदियों का विवरण दिया: सार्वजनिक रास्ते पर चलने में बाधा, पहचान के लिए काला धागा, कमर में झाड़ू और गले में थूक रखने के लिए मिट्टी का पात्र। इन उदाहरणों के माध्यम से वे दिखाते हैं कि सामाजिक अधीनता केवल व्यक्तिगत पूर्वाग्रह नहीं थी; वह दैनिक जीवन और सार्वजनिक स्थानों तक पहुँच को नियंत्रित करती थी।

1928: मध्य भारत के बलाइयों पर शर्तें

आंबेडकर ने 4 जनवरी 1928 के टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर इंदौर क्षेत्र के गाँवों में बलाइ समुदाय के सामने रखी गई शर्तें दर्ज कीं। पहनावे, स्त्रियों के आभूषण, ऊँची जातियों के समारोहों में सेवा और बिना तय मजदूरी के काम करने जैसी पाबंदियाँ लगाई गईं। विरोध करने पर कुओं और चरागाहों से रोका गया, खेतों तक पहुँच बाधित हुई और अनेक परिवारों को गाँव छोड़ना पड़ा। यह सामाजिक सत्ता के आर्थिक और भौगोलिक नियंत्रण में बदलने का उदाहरण था।

स्कूल, पानी के बर्तन और घी पर हिंसा

भाषण में गुजरात के कविथा गाँव में दलित बच्चों के साझा सरकारी स्कूल में प्रवेश का विरोध, नवंबर 1935 में ज़ानू गाँव की महिलाओं के धातु के बर्तनों से पानी भरने पर हमला, तथा अप्रैल 1936 के आसपास जयपुर राज्य के चकवाड़ा में दलितों के भोजन में घी परोसने पर हिंसा का उल्लेख है। इन घटनाओं को आंबेडकर ने नागरिक अधिकारों और मनुष्य की गरिमा पर हमले के रूप में प्रस्तुत किया।

राजनीतिक सत्ता की पात्रता पर प्रश्न

आंबेडकर राजनीतिक अधिकार माँगने वाले सवर्ण हिंदुओं से पूछते हैं कि जो अपने ही देशवासियों को सार्वजनिक विद्यालय, कुएँ, सड़क, पसंद के वस्त्र और भोजन का अधिकार नहीं देते, वे दूसरों पर शासन करने के योग्य कैसे कहला सकते हैं। उनका तर्क है कि किसी राष्ट्र पर दूसरे राष्ट्र के शासन का विरोध करने वाला सिद्धांत अपने देश में एक वर्ग के दूसरे वर्ग पर प्रभुत्व पर भी लागू होना चाहिए।

पारिवारिक सुधार और समाज के पुनर्गठन में अंतर

आंबेडकर ने दो प्रकार के सुधार अलग किए: पहला, हिंदू परिवार की प्रथाओं में परिवर्तन, जैसे विधवा पुनर्विवाह और बाल-विवाह का विरोध; दूसरा, संपूर्ण हिंदू समाज का पुनर्गठन, जिसका अर्थ जाति-व्यवस्था का अंत है। उनके अनुसार सोशल कॉन्फ्रेंस मुख्यतः पहले सुधार तक सीमित रही और जाति-उन्मूलन को अपने संघर्ष का केंद्र नहीं बना सकी। इसलिए राजनीतिक सुधार की जीत से यह सिद्ध नहीं होता कि जाति-उन्मूलन के बिना लोकतांत्रिक राजनीति सफल हो सकती है।

संविधान और समाज की वास्तविक शक्ति

इसके आगे आंबेडकर फर्डिनांड लासाल के विचार का सहारा लेते हैं कि संविधान केवल लिखित अधिकारों का प्रश्न नहीं, बल्कि समाज में मौजूद वास्तविक शक्तियों से भी जुड़ा है। सांप्रदायिक निर्णय (Communal Award), आयरलैंड के अल्स्टर विवाद और प्राचीन रोम में पैट्रिशियन-प्लेबियन विभाजन के उदाहरण देकर वे बताते हैं कि राजनीतिक संविधान बनाते समय सामाजिक विभाजन की अनदेखी नहीं की जा सकती।

पढ़ने का निष्कर्ष

इस हिस्से का केंद्रीय प्रश्न है: क्या केवल राजनीतिक स्वराज सामाजिक लोकतंत्र की गारंटी दे सकता है? आंबेडकर का उत्तर है कि जातिगत प्रभुत्व और नागरिक अपमान कायम रहने पर राजनीतिक परिवर्तन अधूरा रहेगा। यह मूल भाषण के तर्कों की सरल हिंदी व्याख्या है, शब्दशः अनुवाद नहीं।

स्रोत: डॉ. बी. आर. आंबेडकर, Annihilation of Caste, BAWS Volume 1, मुद्रित पृष्ठ 38–44। यह स्रोत-आधारित हिंदी अध्ययन-सार है; प्रत्यक्ष उद्धरणों का शब्दशः अनुवाद नहीं।

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शोध एवं स्रोत-सूचना: मूल पाठ, हिंदी रूपांतरण और संपादकीय व्याख्या को अलग समझें। उद्धरण देते समय मूल BAWS संस्करण और मुद्रित पृष्ठ-संख्या की पुष्टि करें। संपादकीय नीति


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