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बहुजन इतिहास | विशेष अध्ययन

आंबेडकर के बाद उत्तर प्रदेश में दलित–मुस्लिम गठबंधन: SCF–RPI की सामान्य सीटों पर ऐतिहासिक जीत (1956–1969)

डॉ. आंबेडकर का 1950 का ऐतिहासिक चित्र

आंबेडकर के बाद दलित–मुस्लिम राजनीतिक गठबंधन

उत्तर प्रदेश में SCF से RPI का उदय और सामान्य सीटों पर ऐतिहासिक जीत | 1956–1969

बहुजन इतिहास विशेष अध्ययन | शोध और संपादन: बहुजन हिस्ट्री

चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि डॉ. भीमराव आंबेडकर के 6 दिसंबर 1956 को निधन के बाद उनके अनुयायियों की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (RPI) ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और मुस्लिम समुदायों के कुछ संगठित वर्गों के सहयोग से 1962 के चुनाव में उल्लेखनीय सफलता कैसे प्राप्त की। यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण है कि आंबेडकरवादी उम्मीदवार केवल आरक्षित सीटों तक सीमित नहीं रहे; कुछ दलित प्रत्याशी सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से भी चुने गए।

1962: एक नज़र में

सूचकपरिणाम
उत्तर प्रदेश विधानसभा में RPI द्वारा लड़ी सीटें123
विधानसभा सीटें जीतीं8
RPI को मिले वोट6,65,361
राज्यव्यापी मत प्रतिशत3.74%
उत्तर प्रदेश से RPI लोकसभा सीटें3 (2 सामान्य, 1 SC आरक्षित)

ये पार्टी-स्तरीय आँकड़े 1962 के चुनावी अभिलेखों से मिलते हैं। लोकसभा की सीट-श्रेणियाँ भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक तालिका में दर्ज हैं। निर्वाचन आयोग।

1. SCF से RPI: स्वतंत्र दलित राजनीतिक प्रतिनिधित्व की पृष्ठभूमि

1942 में डॉ. आंबेडकर ने ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन (SCF) की स्थापना की। इसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों को स्वतंत्र राजनीतिक आवाज़ देना था। आंबेडकर ने जीवन के अंतिम चरण में अधिक व्यापक रिपब्लिकन राजनीतिक संगठन की परिकल्पना की; 1957 में उनके अनुयायियों ने RPI की स्थापना की। उत्तर प्रदेश में यह संगठन विशेषकर जाटव/चमार राजनीतिक चेतना तथा स्थानीय कार्यकर्ता नेटवर्क के आधार पर विकसित हुआ।

2. अलीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित–मुस्लिम सहयोग

1962 के आसपास अलीगढ़ में मुस्लिम नेताओं और आंबेडकरवादी RPI कार्यकर्ताओं के बीच राजनीतिक सहयोग बना। इस प्रक्रिया में बुद्धप्रिय मौर्य (B. P. Maurya) का नाम प्रमुखता से आता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने भी इस राजनीतिक संपर्क में भूमिका निभाई। 1961 के सांप्रदायिक तनाव, कांग्रेस से असंतोष और स्थानीय चुनावी समीकरणों ने इस सहयोग की पृष्ठभूमि तैयार की।

इतिहासकार Paul R. Brass के विश्लेषण में RPI की 1962 की जीत चार जिलों में केंद्रित बताई गई है। इसलिए इसे सभी दलितों और सभी मुसलमानों के एकसमान मत व्यवहार का प्रमाण नहीं समझना चाहिए। जाति या धर्म के अनुसार वास्तविक मतदान प्रतिशत के विश्वसनीय बूथ-स्तरीय आँकड़े उपलब्ध न होने पर वोट हस्तांतरण की सटीक मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती।

3. आठ विधानसभा सीटें और सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों का महत्व

1962 में RPI ने उत्तर प्रदेश विधानसभा की आठ सीटें जीतीं। प्रकाशित ऐतिहासिक अध्ययन में विजयी दल के पाँच अनुसूचित जाति और तीन मुस्लिम विधायकों का उल्लेख मिलता है। उसी विवरण के अनुसार पाँच अनुसूचित जाति विधायकों में चार सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से जीते। इस विशिष्ट दावे का निर्वाचन क्षेत्रवार आरक्षण-श्रेणी और उम्मीदवार के सामाजिक विवरण से आगे मिलान आवश्यक है।

1962 के प्रमुख क्षेत्रराजनीतिक महत्व
अलीगढ़–कोइलबुद्धप्रिय मौर्य और दलित–मुस्लिम सहयोग का प्रमुख केंद्र
मुरादाबाद–संभलमुस्लिम राजनीतिक सहयोग और RPI प्रत्याशियों की सफलता
आगरा–फिरोजाबादजाटव संगठन और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सामाजिक आधार
हाथरस1962 में RPI की लोकसभा सफलता

महत्वपूर्ण अंतर: सामान्य सीट पर अनुसूचित जाति प्रत्याशी की विजय का अर्थ है कि उस निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी पात्र समुदाय का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता था। इस जीत से व्यापक समर्थन का संकेत मिलता है, पर इससे किसी एक समुदाय के वोटों की निश्चित संख्या नहीं निकाली जा सकती।

4. लोकसभा चुनाव 1962: तीन सीटों की जीत

भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश से रिपब्लिकन पार्टी ने 1962 में लोकसभा की तीन सीटें जीतीं, जिनमें दो सामान्य और एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थीं। ऐतिहासिक विवरणों में अलीगढ़ से बुद्धप्रिय मौर्य, मुरादाबाद से मुजफ्फर और हाथरस से ज्योति स्वरूप का उल्लेख मिलता है। इन तीनों की उम्मीदवारवार मत-संख्या और आरक्षण-श्रेणी को आधिकारिक निर्वाचन क्षेत्रवार प्रतिवेदन से अलग-अलग सत्यापित करना चाहिए।

5. चुनावी आँकड़े: 1952–1969

वर्षपार्टीविधानसभा में जीती सीटेंटिप्पणी
1952SCF0प्रारंभिक सीमित चुनावी प्रभाव
1962RPI8पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन का उभार
1967RPI10सीटों में वृद्धि, संगठनात्मक संघर्ष भी
1969RPI1विधानसभा में भारी गिरावट

1962 में पार्टी को कुल 6,65,361 मत मिले, जो वैध मतों के लगभग 3.74% थे। राज्यव्यापी मत प्रतिशत कम होने के बावजूद स्थानीय रूप से केंद्रित समर्थन से सीटें जीतना संभव हुआ।

6. 1962 के परिणाम को कैसे समझें?

स्वतंत्र प्रतिनिधित्व: RPI ने कांग्रेस के भीतर आरक्षित टिकट पाने की रणनीति के विकल्प के रूप में स्वतंत्र आंबेडकरवादी संगठन का रास्ता प्रस्तुत किया। पारस्परिक राजनीतिक सहयोग: दलित उम्मीदवारों के साथ मुस्लिम उम्मीदवार भी RPI से निर्वाचित हुए। स्थानीय सामाजिक आधार: चुनावी प्रभाव पूरे प्रदेश में समान न होकर कुछ जिलों में केंद्रित था। सामान्य सीटों का महत्व: दलित प्रत्याशियों की सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से जीत ने आरक्षित प्रतिनिधित्व से परे उनकी चुनावी क्षमता का प्रमाण दिया।

7. नेहरू की 21 मार्च 1962 की प्रेस कॉन्फ्रेंस

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी और विभिन्न सामाजिक समूहों के सहयोग का प्रश्न तत्कालीन राष्ट्रीय राजनीति में भी उठा। 21 मार्च 1962 की जवाहरलाल नेहरू की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस प्रसंग का एक समकालीन स्रोत है। नेहरू के उत्तर में समुदायों के नाम और प्रश्न के शब्दों के बीच अंतर है; इसलिए इस दस्तावेज को पूरे गठबंधन की निश्चित व्याख्या के बजाय उस समय चल रही राजनीतिक चर्चा के प्रमाण के रूप में पढ़ना चाहिए। मूल दस्तावेज पढ़ें।

8. 1967 और 1969: संगठनात्मक विभाजन और राजनीतिक गिरावट

1967 में RPI ने दस विधानसभा सीटें जीतीं, लेकिन नेतृत्व संघर्ष, गुटबाजी और उम्मीदवारों के बीच प्रतिस्पर्धा ने संगठन को प्रभावित किया। शोधकर्ता Ian Duncan के अनुसार कुछ स्थानों पर एक ही राजनीतिक धारा के अनेक उम्मीदवार आमने-सामने थे। बाद के वर्षों में प्रमुख नेताओं का कांग्रेस की ओर जाना भी पार्टी के संगठनात्मक आधार को कमजोर करने वाला घटनाक्रम था। 1969 में RPI केवल एक विधानसभा सीट जीत सकी।

9. कांशीराम और BSP से ऐतिहासिक तुलना

1962 की RPI राजनीति और बाद में कांशीराम के BAMCEF–DS4–BSP संगठनात्मक प्रयासों में स्वतंत्र दलित राजनीतिक शक्ति और अन्य समुदायों के सहयोग का प्रश्न समान रूप से दिखाई देता है। हालांकि दोनों के नेतृत्व, सामाजिक संरचना, संगठनात्मक पद्धति और ऐतिहासिक परिस्थितियों में महत्वपूर्ण अंतर थे। RPI के 1962 के प्रयोग को BSP का सीधा संगठनात्मक पूर्वज मानने के बजाय उत्तर प्रदेश की बहुजन गठबंधन राजनीति का एक महत्वपूर्ण पूर्व उदाहरण कहना अधिक सटीक है।

10. निष्कर्ष

1962 में उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में दलित–मुस्लिम राजनीतिक सहयोग ने आंबेडकरवादी RPI को आठ विधानसभा और तीन लोकसभा सीटें दिलाने में योगदान दिया। इस सफलता का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष अनुसूचित जाति प्रत्याशियों का सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से चुना जाना था। यह घटना स्वतंत्र राजनीतिक संगठन, सामाजिक गठबंधन और प्रतिनिधित्व की संभावनाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही 1967–69 की गिरावट दिखाती है कि चुनावी सहयोग और स्थायी संगठनात्मक एकता एक ही बात नहीं हैं।

मूल स्रोत, संदर्भ और चित्र श्रेय

① Paul R. Brass, ‘Uttar Pradesh’, in State Politics in India, ed. Myron Weiner (1968)। ② Election Commission of India, Statistical Reports on General Elections, 1962। ③ 1962 विधानसभा: दलवार परिणाम और मत-संख्या। ④ Nehru Archive, 21 March 1962। ⑤ Ian Duncan, Reflections on the Republican Party।

चित्र: डॉ. बी. आर. आंबेडकर, 1950; Wikimedia Commons, मूल चित्र और सार्वजनिक डोमेन स्थिति। यह ऐतिहासिक चित्र 1962 की चुनावी सभा का चित्र नहीं है।

संपादकीय टिप्पणी: जहाँ सामाजिक पृष्ठभूमि या उम्मीदवारवार आरक्षण-स्थिति के लिए अलग प्राथमिक अभिलेख आवश्यक हैं, वहाँ दावा सावधानी के साथ प्रस्तुत किया गया है।

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