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भूमिका: तीन स्तरों पर कांशीराम का अध्ययन
कांशीराम के राजनीतिक मिशन को समझने के लिए तीन परस्पर जुड़े विषयों का अध्ययन आवश्यक है: 1982 की पुस्तक The Chamcha Age में स्वतंत्र दलित प्रतिनिधित्व की आलोचना; RPI से BAMCEF, DS4 और BSP तक संगठनात्मक परिवर्तन; तथा 1984–2006 के चुनावों में इस रणनीति का व्यवहारिक परीक्षण। आंबेडकर के बाद का इतिहास केवल नेतृत्व की जीवनी नहीं, सामाजिक आधार, आर्थिक संसाधन, चुनावी संस्थाओं और आंतरिक लोकतंत्र का इतिहास भी है।
1. The Chamcha Age क्यों लिखी गई?
24 सितंबर 1982 को पूना समझौते की पचासवीं वर्षगाँठ पर कांशीराम ने The Chamcha Age प्रकाशित की। पुस्तक में उन्होंने 1932 के कम्युनल अवॉर्ड, गांधी के अनशन और पूना समझौते से उत्पन्न संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था के राजनीतिक परिणामों की अपनी व्याख्या दी। उनका तर्क था कि आरक्षित सीट पर निर्वाचित दलित उम्मीदवार की राजनीतिक स्वतंत्रता को बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार चयन, प्रचार संसाधन और नेतृत्व का प्रभाव सीमित कर सकता है। यह उनकी राजनीतिक आलोचना है; सभी दलित जनप्रतिनिधियों की वास्तविक स्वायत्तता का निष्कर्ष केवल दलगत पहचान से नहीं निकाला जा सकता।
2. 1932 के पूना समझौते का वास्तविक संदर्भ
ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्ज़े मैकडॉनल्ड के कम्युनल अवॉर्ड ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल प्रस्तावित किया था। गांधी ने इसका विरोध किया और यरवदा जेल में अनशन किया। 24 सितंबर 1932 को समझौता हुआ जिसके तहत पृथक निर्वाचन के बजाय संयुक्त निर्वाचन में आरक्षित सीटें स्वीकार की गईं; प्रांतीय आरक्षित सीटों की संख्या भी बढ़ी। इसलिए पूना समझौते का मूल्यांकन दो प्रश्नों पर होना चाहिए—प्रतिनिधित्व की संख्या और प्रतिनिधियों की स्वतंत्र राजनीतिक निर्णय-क्षमता।
3. ‘चमचा’ अवधारणा: पद और राजनीतिक स्वायत्तता में अंतर
कांशीराम ने ‘चमचा’ शब्द का उपयोग ऐसे राजनीतिक प्रतिनिधित्व की आलोचना में किया जो उनके अनुसार स्वतंत्र समुदाय-आधारित निर्णय के बजाय किसी दूसरे नेतृत्व पर निर्भर रहता है। उदाहरणार्थ, किसी क्षेत्र का दलित विधायक यदि जातिगत भेदभाव के मामले में अपनी पार्टी से अलग प्रश्न उठाने में असमर्थ है तो उसकी स्वायत्तता सीमित हो सकती है। किंतु किसी वास्तविक विधायक की स्वतंत्रता उसके विधायी कार्य, सार्वजनिक हस्तक्षेप और परिस्थितियों से परखी जानी चाहिए। पुस्तक राजनीतिक हस्तक्षेप है, वैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं।
4. 1932 से 1982: प्रतिनिधित्व का लंबा इतिहास
1932 का समझौता, 1937 और 1946 के प्रांतीय चुनाव, आंबेडकर के स्वतंत्र राजनीतिक संगठन, 1956 के बाद RPI और उसके विभाजन—ये सब कांशीराम के तर्क की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हैं। उन्होंने यह प्रश्न उठाया कि संवैधानिक प्रतिनिधित्व और स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के बीच कितना अंतर रह जाता है। इस तर्क की जाँच के लिए निर्वाचन आँकड़ों के साथ वास्तविक प्रतिनिधियों के कार्य का अध्ययन भी जरूरी है।
5. RPI का संगठनात्मक अनुभव
डॉ. आंबेडकर की मृत्यु के बाद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया दलित राजनीतिक प्रतिनिधित्व का महत्वपूर्ण मंच बनी। परंतु नेतृत्व विवाद, क्षेत्रीय प्राथमिकताएँ और अन्य दलों के साथ गठबंधन के प्रश्नों पर गुटबाजी बढ़ी। कांशीराम ने इस इतिहास से संगठनात्मक संसाधन, प्रशिक्षित कार्यकर्ता, वैचारिक शिक्षा और स्थायी स्थानीय नेटवर्क की आवश्यकता पर बल दिया। RPI के विभिन्न नेताओं और गुटों के योगदान का स्वतंत्र मूल्यांकन आवश्यक है।
6. BAMCEF: कर्मचारियों से संगठन निर्माण
1970 के दशक में शिक्षित सरकारी कर्मचारियों के नेटवर्क से BAMCEF का विकास हुआ और 6 दिसंबर 1978 को उसका सार्वजनिक विस्तार प्रमुख चरण बना। कांशीराम के Pay Back to Society विचार के अनुसार आरक्षण और शिक्षा से लाभान्वित कर्मचारियों को व्यापक समाज के लिए समय, कौशल और संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए। यह केवल सेवा-संबंधी कर्मचारी संगठन नहीं, सामाजिक जागरूकता और संगठन निर्माण का प्रयास था। सेवा नियमों और चुनावी राजनीति के संबंध में अलग संगठनात्मक मंचों की जरूरत भी थी।
7. BAMCEF में विभाजन और संस्थागत चुनौती
1980 के दशक में चुनावी राजनीति की प्राथमिकता और कर्मचारी-संगठन की स्वायत्तता को लेकर विवाद बढ़े। 1986 के आसपास BAMCEF में विभाजन हुआ। इस अनुभव से पता चलता है कि आंदोलन का घोषित उद्देश्य साझा होने पर भी नेतृत्व, संसाधन और संगठनात्मक लोकतंत्र को लेकर मतभेद पैदा हो सकते हैं।
8. DS4: कर्मचारी नेटवर्क से जनता तक
6 दिसंबर 1981 को दलित शोषित समाज संघर्ष समिति (DS4) बनी। इसने कर्मचारियों से आगे बढ़कर ग्रामीण दलितों, पिछड़े समुदायों, श्रमिकों और अल्पसंख्यकों के बीच सामाजिक लामबंदी का प्रयास किया। बहुजन की अवधारणा व्यापक राजनीतिक सहयोग की परिकल्पना थी; लेकिन विभिन्न समुदायों के भूमि-संबंध, सामाजिक स्थिति और आर्थिक हित हमेशा एक जैसे नहीं थे।
9. BSP की स्थापना और चुनावी संगठन
14 अप्रैल 1984 को कांशीराम ने BSP की स्थापना की। BAMCEF को कर्मचारी और वैचारिक आधार, DS4 को व्यापक सामाजिक संपर्क और BSP को चुनावी प्रतिनिधित्व के मंच के रूप में समझा जा सकता है। यह उपयोगी विश्लेषणात्मक रूपरेखा है, हालांकि इन संस्थाओं के वास्तविक संबंध अधिक जटिल थे। पार्टी ने स्वतंत्र पहचान रखते हुए विभिन्न परिस्थितियों में चुनावी गठबंधन भी किए।
10. 1984–1991: शुरुआती चुनाव
1984 में कांशीराम ने जांजगीर-चांपा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, पर निर्वाचित नहीं हुए। 1988 में इलाहाबाद उपचुनाव और 1989 में अन्य संसदीय चुनावों में भागीदारी ने पार्टी की सार्वजनिक पहचान बढ़ाई। उत्तर प्रदेश में BSP को 1989 में 13 और 1991 में 12 विधानसभा सीटें मिलीं। 1991 में कांशीराम इटावा से लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए। इन परिणामों को सामाजिक आधार और क्षेत्रीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में समझना चाहिए।
11. 1993 का सपा–बसपा गठबंधन
1993 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और BSP ने गठबंधन किया। SP को 109 तथा BSP को 67 सीटें मिलीं। अन्य दलों के समर्थन से मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। यह दलित–पिछड़ा राजनीतिक सहयोग का प्रयोग था, किंतु स्थानीय भूमि-संबंध, जातिगत प्रभुत्व और नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियाँ बनी रहीं।
12. 1995: गठबंधन टूटना और मायावती का मुख्यमंत्री बनना
1 जून 1995 को BSP ने मुलायम सिंह सरकार से समर्थन वापस लिया। इसके बाद लखनऊ राज्य अतिथि गृह में मायावती और BSP नेताओं के साथ हिंसा तथा धमकी की घटना हुई। 3 जून 1995 को मायावती BJP के समर्थन से मुख्यमंत्री बनीं। इससे सत्ता-साझेदारी, सुरक्षा और गठबंधन की सीमाओं पर गंभीर बहस पैदा हुई।
13. 1996–2002: चुनावी विस्तार
1996 में कांशीराम होशियारपुर से लोकसभा सदस्य चुने गए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में BSP को 1996 में 67 और 2002 में 98 सीटें मिलीं। इन चुनावों में सीटों और मत प्रतिशत के बदलाव को उम्मीदवारों, गठबंधनों, निर्वाचन क्षेत्रों तथा राज्य की बदलती राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से जोड़कर पढ़ना चाहिए।
14. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों का सार
1989 में BSP को 13 सीटें और लगभग 9.41 प्रतिशत मत; 1991 में 12 सीटें और लगभग 9.44 प्रतिशत मत; 1993 में 67 सीटें और लगभग 11.1 प्रतिशत राज्यव्यापी मत; 1996 में 67 सीटें और लगभग 19.64 प्रतिशत मत; 2002 में 98 सीटें और लगभग 23.06 प्रतिशत मत मिले। 1993 के गठबंधन में BSP ने सीमित सीटों पर चुनाव लड़ा था, इसलिए उसके राज्यव्यापी मत प्रतिशत की सीधी तुलना गठबंधन-विहीन चुनावों से सावधानीपूर्वक होनी चाहिए।
15. निर्वाचन क्षेत्रवार इतिहास क्यों आवश्यक है?
राज्यस्तरीय सीटें संगठन की समग्र स्थिति दिखाती हैं, लेकिन निर्वाचन क्षेत्रवार आँकड़े उम्मीदवार, गठबंधन, वोट, जीत का अंतर और स्थानीय सामाजिक संरचना को समझने में सहायता करते हैं। इटावा, बिजनौर, होशियारपुर, इलाहाबाद और अमेठी जैसे क्षेत्रों का अलग अध्ययन जरूरी है। सभी 1984–2006 चुनावों का संपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रवार डेटाबेस तैयार करने के लिए निर्वाचन आयोग की मूल वर्षवार रिपोर्टों से उम्मीदवार-स्तर के आँकड़े निकालने होंगे; इस लेख की सारणी को पूर्ण डेटाबेस नहीं समझना चाहिए।
16. आंबेडकर और कांशीराम: विचारों का संबंध
आंबेडकर ने जाति उन्मूलन, श्रम, भूमि, आर्थिक लोकतंत्र, संविधान और स्वतंत्र प्रतिनिधित्व पर विस्तृत कार्य किया। कांशीराम ने स्वतंत्र भारत की प्रतिस्पर्धी चुनावी व्यवस्था में कर्मचारियों के संगठन, सामाजिक लामबंदी और राजनीतिक दल निर्माण को प्रमुख साधन बनाया। दोनों के बीच वैचारिक संबंध है, लेकिन उनके ऐतिहासिक संदर्भ और कार्यक्रम समान नहीं थे।
17. संगठन की उपलब्धियाँ और सीमाएँ
BSP के विकास ने उत्तर भारत में स्वतंत्र दलित-बहुजन राजनीतिक पहचान को प्रमुख बनाया। BAMCEF ने शिक्षित कर्मचारियों की सामाजिक जिम्मेदारी का प्रश्न उठाया। लेकिन BAMCEF का विभाजन, नेतृत्व केंद्रीकरण, गठबंधनों की अस्थिरता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन के बीच अंतर जैसे प्रश्न बने रहे।
18. 2003–2006 और आगे की विरासत
2003 में मायावती ने BSP का नेतृत्व सँभाला और कांशीराम की सक्रिय राजनीतिक भूमिका स्वास्थ्य संबंधी कारणों से सीमित हुई। 9 अक्टूबर 2006 को उनका निधन हुआ। 2007 में मायावती के नेतृत्व में BSP ने उत्तर प्रदेश की 206 सीटें जीतकर बहुमत प्राप्त किया। इस बाद के परिणाम को कांशीराम की विरासत के साथ-साथ मायावती की अपनी राजनीतिक रणनीति के संदर्भ में समझना चाहिए।
निष्कर्ष
The Chamcha Age ने राजनीतिक निर्भरता का प्रश्न उठाया; BAMCEF–DS4–BSP ने उसका संगठनात्मक उत्तर देने का प्रयास किया; और 1984–2006 के चुनावों ने इस रणनीति की संभावनाओं और सीमाओं को सामने रखा। व्यापक ऐतिहासिक मूल्यांकन में प्रतिनिधित्व के साथ भूमि, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सम्मान, संगठनात्मक लोकतंत्र और आर्थिक स्वतंत्रता के परिणामों को भी शामिल करना आवश्यक है।
| वर्ष | BSP सीटें | राज्यव्यापी मत प्रतिशत |
|---|---|---|
| 1989 | 13 | 9.41% |
| 1991 | 12 | 9.44% |
| 1993 | 67 | लगभग 11.1% |
| 1996 | 67 | 19.64% |
| 2002 | 98 | 23.06% |