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बी. पी. मंडल (1918–1982): मंडल आयोग के अध्यक्ष, बिहार के मुख्यमंत्री और OBC आरक्षण का इतिहास

बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल (1918–1982)

मंडल आयोग के अध्यक्ष • बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री • सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़े वर्ग • 27% OBC आरक्षण

जन्म: 25 अगस्त 1918 · निधन: 13 अप्रैल 1982 · मंडल आयोग: 1979–1980

ऐतिहासिक संदर्भ: मंडल आयोग ने 31 दिसंबर 1980 को रिपोर्ट सौंपी। 27% OBC आरक्षण की केंद्रीय सरकारी नौकरियों में कार्यान्वयन प्रक्रिया 1990 में शुरू हुई, जब बी. पी. मंडल जीवित नहीं थे।

प्रारंभिक जीवन, शिक्षा और बिहार की सामाजिक संरचना

बी. पी. मंडल का पूरा नाम बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल था। वे मधेपुरा क्षेत्र के यादव परिवार से थे। उनका परिवार स्थानीय भूमि-स्वामित्व और सार्वजनिक जीवन से जुड़ा था; इसलिए उनके जीवन को सभी पिछड़े वर्गों के समान सामाजिक-आर्थिक अनुभव का प्रतिनिधि मानना उचित नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने सामाजिक पिछड़ेपन और सार्वजनिक सेवाओं में प्रतिनिधित्व के प्रश्न को राज्य तथा राष्ट्रीय नीति में उठाया।

1952 से संसदीय राजनीति और 1968 में मुख्यमंत्री

1952 में बिहार विधानसभा पहुँचने के बाद मंडल ने प्रांतीय राजनीति में काम किया। 1967 में लोकसभा पहुँचे और अगले वर्ष बिहार के मुख्यमंत्री बने। उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा। फिर भी इस दौर में पिछड़े वर्गों से आने वाले नेताओं के सत्ता में प्रवेश और समाजवादी दलों के आंतरिक मतभेद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रश्न थे।

अनुच्छेद 340 और पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक आधार

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशाओं का अध्ययन करने और सुधार के उपाय सुझाने के लिए आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है। पहला आयोग 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में बना था। दूसरा आयोग 1 जनवरी 1979 को बी. पी. मंडल की अध्यक्षता में गठित हुआ।

मंडल आयोग के सदस्य और अध्ययन पद्धति

आयोग में अध्यक्ष बी. पी. मंडल के साथ आर. आर. भोले, दीवान मोहन लाल, एल. आर. नाइक और के. सुब्रमण्यम शामिल थे; सचिव एस. एस. गिल थे। मूल रिपोर्ट के अनुसार आयोग ने सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए 11 संकेतक बनाए, जिनका भार अलग-अलग रखा गया। सर्वेक्षण, राज्य सूचियों और उपलब्ध जनगणना-संबंधी आँकड़ों का उपयोग किया गया।

11 संकेतक और जाति-आधारित असमानता का अध्ययन

आयोग ने सामाजिक पिछड़ेपन के चार, शैक्षिक पिछड़ेपन के तीन और आर्थिक पिछड़ेपन के चार संकेतक अपनाए। इनके माध्यम से केवल व्यक्तिगत गरीबी नहीं, बल्कि समुदायों की सामाजिक स्थिति, शिक्षा और संसाधनों की संरचनात्मक असमानता का अध्ययन किया गया। 1931 के बाद सभी जातियों के समग्र अद्यतन जनगणना आँकड़े उपलब्ध न होने से जनसंख्या अनुमान में पद्धतिगत सीमाएँ थीं।

52% जनसंख्या अनुमान और 3,743 समुदाय

आयोग ने OBC आबादी लगभग 52% होने का अनुमान लगाया और 3,743 जातियों/समुदायों की पहचान की। यह 1980 की रिपोर्ट का ऐतिहासिक अनुमान है, आज की सत्यापित जनसंख्या संख्या नहीं। इस अंतर को समझना आवश्यक है क्योंकि सामाजिक न्याय की नीति में डेटा, परिभाषाएँ और समय-सीमा निर्णायक होते हैं।

27% आरक्षण की अनुशंसा

मंडल आयोग ने केंद्रीय सरकारी सेवाओं में सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। उस समय SC और ST के लिए कुल 22.5% आरक्षण के साथ इसे जोड़कर 49.5% की व्यवस्था बनती थी। आयोग ने अन्य शैक्षिक, आर्थिक और प्रशासनिक उपाय भी सुझाए; उसकी रिपोर्ट को केवल एक प्रतिशत तक सीमित करना उसके व्यापक उद्देश्य को संकुचित करता है।

1990 में लागू करने का निर्णय और विरोध

बी. पी. मंडल की मृत्यु के आठ वर्ष बाद वी. पी. सिंह सरकार ने 13 अगस्त 1990 को OBC आरक्षण का कार्यालय ज्ञापन जारी किया। इस निर्णय का समर्थन प्रतिनिधित्व में सुधार की दृष्टि से हुआ, जबकि विरोधियों ने चयन-प्रणाली, जाति वर्गीकरण और सामाजिक प्रभाव पर प्रश्न उठाए। कुछ स्थानों पर हिंसक विरोध और आत्मदाह की घटनाएँ हुईं। इन घटनाओं को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में दर्ज करना चाहिए, न कि किसी समुदाय पर सामूहिक दोषारोपण के रूप में।

1992 का इंद्रा साहनी निर्णय

16 नवंबर 1992 को सर्वोच्च न्यायालय ने इंद्रा साहनी मामले में OBC आरक्षण को बरकरार रखा, लेकिन क्रीमी लेयर को बाहर रखने और सामान्यतः 50% सीमा सहित महत्वपूर्ण सिद्धांत निर्धारित किए। बाद की संवैधानिक और न्यायिक प्रक्रियाओं ने आरक्षण कानून के स्वरूप को और विकसित किया।

आंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर और मंडल की अलग भूमिकाएँ

डॉ. आंबेडकर ने संवैधानिक समानता, प्रतिनिधित्व और सामाजिक लोकतंत्र का व्यापक ढाँचा विकसित किया। कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में पिछड़े वर्गों के भीतर उपवर्गीकरण सहित आरक्षण नीति लागू की। बी. पी. मंडल ने राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ेपन के अध्ययन और केंद्रीय आरक्षण की सिफारिशों के लिए आयोग का नेतृत्व किया। इन तीनों की भूमिका अलग ऐतिहासिक चरणों में रही और एक को दूसरे का विकल्प नहीं समझना चाहिए।

ऐतिहासिक आलोचना और अधूरे प्रश्न

मंडल आयोग की पद्धति, जातिगत सूचीकरण, वर्ग के भीतर असमानता और OBC महिलाओं तथा अत्यंत पिछड़े समुदायों के प्रतिनिधित्व पर लगातार बहस हुई है। आगे के शोध में जातिवार शिक्षा, रोजगार, सरकारी पदों में प्रतिनिधित्व और आरक्षण के वास्तविक लाभार्थियों के विश्वसनीय आँकड़ों की तुलना महत्वपूर्ण है।

मंडल आयोग के मूल दस्तावेज और स्रोत

संपादकीय टिप्पणी: जन्मस्थान और 1968 के मुख्यमंत्री कार्यकाल की अंतिम तारीख के बारे में प्रकाशित स्रोतों में मतभेद हैं। आयोग गठन, रिपोर्ट और 1990 की अधिसूचना के लिए सरकारी दस्तावेज प्राथमिक आधार हैं।

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वर्ष / तारीखघटनाऐतिहासिक विवरण
25 अगस्त 1918जन्मबिंदेश्वरी प्रसाद मंडल का जन्म; जन्मस्थान के संबंध में प्रकाशित स्रोतों में मुरहो (मधेपुरा) और वाराणसी के उल्लेख मिलते हैं, इसलिए इसे निर्विवाद नहीं बताया गया है।
1952बिहार विधानसभात्रिवेणीगंज-सह-मधेपुरा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित।
1957विधानसभा चुनावचुनाव में पराजय।
1962विधानसभा में वापसीमधेपुरा क्षेत्र से पुनः निर्वाचित।
1967लोकसभा सदस्यमधेपुरा से लोकसभा के लिए निर्वाचित; बिहार में गठबंधन राजनीति का दौर।
1967–1968शोषित दल और राजनीतिक पुनर्गठनसमाजवादी राजनीति में मतभेदों के बीच शोषित दल से जुड़े; बिहार के नेतृत्व में पिछड़े वर्गों की भागीदारी का प्रश्न उठा।
1 फरवरी 1968बिहार के मुख्यमंत्रीसतीश प्रसाद सिंह के बाद मुख्यमंत्री बने; कार्यकाल अल्पकालिक रहा।
मार्च 1968मुख्यमंत्री कार्यकाल का अंतगठबंधन अस्थिरता के बीच सरकार का अंत। अलग-अलग स्रोत कार्यकाल की अंतिम तारीख में अंतर दिखाते हैं।
1972बिहार विधानसभासमाजवादी पार्टी से मधेपुरा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव जीता।
1977लोकसभा में पुनर्वापसीजनता पार्टी के टिकट पर मधेपुरा से सांसद निर्वाचित।
20 दिसंबर 1978दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग की घोषणाप्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने संसद में बी. पी. मंडल की अध्यक्षता में आयोग गठित करने के निर्णय की घोषणा की।
1 जनवरी 1979मंडल आयोग का गठनसंविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग की अधिसूचना।
21 मार्च 1979आयोग का औपचारिक उद्घाटनआयोग ने सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के अध्ययन के लिए कार्य शुरू किया।
1979–1980देशव्यापी सर्वेक्षण और अध्ययनराज्यों के दौरे, सामाजिक-शैक्षिक सर्वेक्षण, प्रशासनिक आँकड़ों और उपलब्ध जनगणना स्रोतों का अध्ययन।
31 दिसंबर 1980मंडल आयोग की रिपोर्टराष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी; 3,743 जातियों/समुदायों की पहचान और केंद्रीय सेवाओं में OBC के लिए 27% आरक्षण की अनुशंसा।
13 अप्रैल 1982निधनरिपोर्ट की केंद्रीय स्तर पर व्यापक कार्यान्वयन से पहले निधन।
13 अगस्त 1990केंद्रीय आरक्षण कार्यालय ज्ञापनवी. पी. सिंह सरकार ने सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए केंद्रीय सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण का कार्यालय ज्ञापन जारी किया।
16 नवंबर 1992इंद्रा साहनी निर्णयसर्वोच्च न्यायालय ने OBC आरक्षण को कुछ शर्तों के साथ बरकरार रखा और क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया।
1993राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगकेंद्रीय पिछड़ा वर्ग सूची और संबंधित व्यवस्थाओं के लिए वैधानिक आयोग की स्थापना।
2006–2008उच्च शिक्षा में OBC आरक्षणकेंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 और संबंधित न्यायिक प्रक्रियाओं से उच्च शिक्षा में OBC आरक्षण का विस्तार।

विषय और संग्रह

बहुजन व्यक्तित्व और जीवनियाँ

डॉ. आंबेडकर का साहित्य

मूल ऐतिहासिक दस्तावेज

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शोध और अध्ययन


तथ्यों और ऐतिहासिक दावों के मूल स्रोत लेख के अंतिम हिस्से में देखें।